प्रभात खबर
सेंसेक्स 153.95 अंक बढकर 27395 और निफ्टी 45.60 अंक उठकर 8246 पर हुआ बंद
प्रभात खबर
मुंबई: मुंबईः शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुआ. कारोबार खत्म होते - होते सेंसेक्स 153.95 अंक बढ कर 27,395.73 और निफ्टी 45.60 अंक के लाभ से 8,246.30 पर बंद. साल के आखिरी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले हैं. सुबह के साढ़े नौ बजे बंबई स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 202.2 अंकों या 0.73 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली, इसके साथ ही यह 27,443 अंकों पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज बढ़त के साथ खुला है. निफ्टी 60 अंकों या 0.72 फीसदी की वृद्धि के साथ 8,264 के अंकड़े को छूता नजर आया. बीएसइ के मिडकैप और ...
सेंसेक्स 154 अंक चढ़ाWebdunia Hindi
शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 154 अंक चढ़ाआईबीएन-7
शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 154 अंक ऊपरABP News
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मुंबई: मुंबईः शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुआ. कारोबार खत्म होते - होते सेंसेक्स 153.95 अंक बढ कर 27,395.73 और निफ्टी 45.60 अंक के लाभ से 8,246.30 पर बंद. साल के आखिरी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले हैं. सुबह के साढ़े नौ बजे बंबई स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 202.2 अंकों या 0.73 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली, इसके साथ ही यह 27,443 अंकों पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज बढ़त के साथ खुला है. निफ्टी 60 अंकों या 0.72 फीसदी की वृद्धि के साथ 8,264 के अंकड़े को छूता नजर आया. बीएसइ के मिडकैप और ...
सेंसेक्स 154 अंक चढ़ा
शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 154 अंक चढ़ा
शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 154 अंक ऊपर
Jansatta
भूमि अधिग्रहण कानून में होंगे बड़े बदलाव
Jansatta
सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बड़े बदलाव करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिससे इस साल एक जून तक बनी दिल्ली की 895 अनधिकृत कालोनियां नियमित होंगी। सरकार के इस कदम से दिल्ली के करीब 60 लाख लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने अधिनियम के दायरे में 13 केंद्रीय कानूनों को लाने के लिए संशोधन का फैसला किया है। जिन कानूनों में बदलाव की बात की गई, उनमें रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों को अधिक मुआवजा ...
उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का अध्यादेश?ABP News
भूमि अधिग्रहण कानून पर भी अध्यादेशदैनिक जागरण
भूमि अधिग्रहण बिल के बदलावों पर मुहरDainik Navajyoti
नवभारत टाइम्स
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Jansatta
सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बड़े बदलाव करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिससे इस साल एक जून तक बनी दिल्ली की 895 अनधिकृत कालोनियां नियमित होंगी। सरकार के इस कदम से दिल्ली के करीब 60 लाख लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने अधिनियम के दायरे में 13 केंद्रीय कानूनों को लाने के लिए संशोधन का फैसला किया है। जिन कानूनों में बदलाव की बात की गई, उनमें रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों को अधिक मुआवजा ...
उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का अध्यादेश?
भूमि अधिग्रहण कानून पर भी अध्यादेश
भूमि अधिग्रहण बिल के बदलावों पर मुहर
एनडीटीवी खबर
पीएम मोदी ने निवेशकों से कहा, कानून में बदलाव को तैयार हैं
एनडीटीवी खबर
नई दिल्ली: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानूनों और सरकार के कामकाज की शैली में बदलाव का वादा किया, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू करने के तीन महीने बाद प्रधानमंत्री ने आज विनिर्माण क्षेत्र को बाधित कर रही अड़चनों के बारे में शीर्ष उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की बातों को सुना और सामूहिक एवं पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया का वादा किया। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन महीने में सरकारी मशीनरी को दुरुस्त किया गया और वह अब बदलाव के लिए तैयार ...
मोदी ने विनिर्माण को बढावा देने के लिए कानून में बदलाव का किया वादाप्रभात खबर
मोदी का विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कानून में बदलाव का वादाVeer Arjun
मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, 'विकास के लिए 5 M का सहारा लेंगे'Zee News हिन्दी
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एनडीटीवी खबर
नई दिल्ली: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानूनों और सरकार के कामकाज की शैली में बदलाव का वादा किया, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू करने के तीन महीने बाद प्रधानमंत्री ने आज विनिर्माण क्षेत्र को बाधित कर रही अड़चनों के बारे में शीर्ष उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की बातों को सुना और सामूहिक एवं पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया का वादा किया। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन महीने में सरकारी मशीनरी को दुरुस्त किया गया और वह अब बदलाव के लिए तैयार ...
मोदी ने विनिर्माण को बढावा देने के लिए कानून में बदलाव का किया वादा
मोदी का विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कानून में बदलाव का वादा
मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, 'विकास के लिए 5 M का सहारा लेंगे'
नवभारत टाइम्स
इंटरनेट कॉल पर शुल्क से पीछे हटी एयरटेल
Business Standard Hindi
देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने इंटरनेट पर वॉयस कॉल के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की योजना टाल दी है। कंपनी की ओर से हाल ही में स्काइप,, वाइवर और लाइन जैसे ऐप्लीकेशन के लिए वॉयस ओवर-इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) कॉल के लिए विशेष डाटा पैक की घोषणा की गई थी। एयरटेल की ओर से यह कदम उस समय उठाया गया जब समाचारपत्रों में खबर छपी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) वीओआईपी समेत ओवर द टॉप कंपनियों (जो इंटरनेट पर ऑडियो, वीडियो और अन्य सामग्री मुहैया कराती है) द्वारा पेश किए जाने वाली सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा पत्र पेश करने ...
आलोचनाओं के बाद एयरटेल ने महंगे टैरिफ को रोकाPatrika
चौतरफा आलोचना के बाद एयरटेल ने वीओआइपी कॉल की बढ़ी दरों को वापस लियाप्रभात खबर
एयरटेलः वीओआईपी पैक के लांच की योजना टालीमनी कॉंट्रोल
khaskhabar.com हिन्दी
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Business Standard Hindi
देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने इंटरनेट पर वॉयस कॉल के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की योजना टाल दी है। कंपनी की ओर से हाल ही में स्काइप,, वाइवर और लाइन जैसे ऐप्लीकेशन के लिए वॉयस ओवर-इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) कॉल के लिए विशेष डाटा पैक की घोषणा की गई थी। एयरटेल की ओर से यह कदम उस समय उठाया गया जब समाचारपत्रों में खबर छपी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) वीओआईपी समेत ओवर द टॉप कंपनियों (जो इंटरनेट पर ऑडियो, वीडियो और अन्य सामग्री मुहैया कराती है) द्वारा पेश किए जाने वाली सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा पत्र पेश करने ...
आलोचनाओं के बाद एयरटेल ने महंगे टैरिफ को रोका
चौतरफा आलोचना के बाद एयरटेल ने वीओआइपी कॉल की बढ़ी दरों को वापस लिया
एयरटेलः वीओआईपी पैक के लांच की योजना टाली
Sahara Samay
ऐप बेस्ड कैब दौड़ेंगी, पर सेफ्टी रूल्स के साथ
नवभारत टाइम्स
नए नियमों के तहत वेब या ऐप आधारित टैक्सी बुकिंग कंपनी को भारत सरकार के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। लाइसेंसधारक को मोटर वीइकल एक्ट के साथ-साथ आईटी एक्ट के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी ड्राइवरों का सही तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन हो और ड्राइवर के पास जरूरी बैज और लाइसेंस हों। सभी लाइसेंसधारकों को गाड़ी की ओनरशिप और ड्राइवर व उसके पुलिस वेरिफिकेशन और लाइसेंस आदि से जुड़ी पूरी डीटेल्स ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस के पास जमा करवानी होगी। अगर ड्राइवर किसी अपराध को अंजाम देता है या पैसेंजर को किसी भी ...
उबर को लाइसेंस देने का रास्ता साफदैनिक जागरण
रेडियो टैक्सी में अब पैनिक बटन जरूरीSahara Samay
उबर ने परिवहन विभाग को नये नियम मानने का आश्वासन दियाप्रभात खबर
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नवभारत टाइम्स
नए नियमों के तहत वेब या ऐप आधारित टैक्सी बुकिंग कंपनी को भारत सरकार के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। लाइसेंसधारक को मोटर वीइकल एक्ट के साथ-साथ आईटी एक्ट के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी ड्राइवरों का सही तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन हो और ड्राइवर के पास जरूरी बैज और लाइसेंस हों। सभी लाइसेंसधारकों को गाड़ी की ओनरशिप और ड्राइवर व उसके पुलिस वेरिफिकेशन और लाइसेंस आदि से जुड़ी पूरी डीटेल्स ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस के पास जमा करवानी होगी। अगर ड्राइवर किसी अपराध को अंजाम देता है या पैसेंजर को किसी भी ...
उबर को लाइसेंस देने का रास्ता साफ
रेडियो टैक्सी में अब पैनिक बटन जरूरी
उबर ने परिवहन विभाग को नये नियम मानने का आश्वासन दिया
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जेटली ने दिए ब्याज दर कटौती के संकेत दिए
आईबीएन-7
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बाजार में तरलता बढ़ाने की बात कहकर भारतीय रिजर्व बैंक को दरों में कटौती के लिए स्पष्ट संकेत दिया। सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की एक उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा है कि पूंजी की लागत मेरे ख्याल से हाल के महीने या सालों में एक मात्र कारण है, जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती देखी जा रही है। जेटली ने कहा है कि कर्ज लेने की गति घटी है, अवसंरचना निर्माण की गति घटी है, विनिर्माताओं को महंगी पूंजी लेना कठिन लग रहा है। इसलिए यही एक क्षेत्र है, जिसके बारे में हममें से हर एक को सोचना ...
मेक इन इंडिया पर जेटली और राजन आमने-सामनेनवभारत टाइम्स
रघुराम राजन ने की ''मेक इन इंडिया'' की आलोचना, अरूण जेटली ने किया खारिजप्रभात खबर
मेक इन इंडिया की अड़चनों को दूर करेगी सरकारNai Dunia
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बाजार में तरलता बढ़ाने की बात कहकर भारतीय रिजर्व बैंक को दरों में कटौती के लिए स्पष्ट संकेत दिया। सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की एक उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा है कि पूंजी की लागत मेरे ख्याल से हाल के महीने या सालों में एक मात्र कारण है, जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती देखी जा रही है। जेटली ने कहा है कि कर्ज लेने की गति घटी है, अवसंरचना निर्माण की गति घटी है, विनिर्माताओं को महंगी पूंजी लेना कठिन लग रहा है। इसलिए यही एक क्षेत्र है, जिसके बारे में हममें से हर एक को सोचना ...
मेक इन इंडिया पर जेटली और राजन आमने-सामने
रघुराम राजन ने की ''मेक इन इंडिया'' की आलोचना, अरूण जेटली ने किया खारिज
मेक इन इंडिया की अड़चनों को दूर करेगी सरकार
पंजाब केसरी
जनधन योजना के तहत सौ फीसदी खाते वाला पहला शहर बना दिल्ली
पंजाब केसरी
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सौ फीसदी खाते खोलने वाला दिल्ली पहला शहर बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना के तहत 31.63 लाख से अधिक परिवारों के बैंक खाते खोले गये। राजस्व विभाग के सचिव एसएन सहाय ने कहा, ''प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 3163579 परिवारों के बैंक खाते खोले गये। इसके साथ, दिल्ली ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सौ फीसदी लोगों के खाते खुल गये और वह एेसा करने वाला देश का पहला शहर बन गया।'' सरकार ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में आधार के तहत सौ फीसदी नामांकन पूरा हो चुका है। विभाग के अनुसार, वह ...
अब दिल्ली में सबका है अपना बैंक खाताआज तक
दस करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य हासिलNai Dunia
बैंकों ने खोले जन-धन योजना में 10 करोड़ खातेWebdunia Hindi
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पंजाब केसरी
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सौ फीसदी खाते खोलने वाला दिल्ली पहला शहर बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना के तहत 31.63 लाख से अधिक परिवारों के बैंक खाते खोले गये। राजस्व विभाग के सचिव एसएन सहाय ने कहा, ''प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 3163579 परिवारों के बैंक खाते खोले गये। इसके साथ, दिल्ली ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सौ फीसदी लोगों के खाते खुल गये और वह एेसा करने वाला देश का पहला शहर बन गया।'' सरकार ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में आधार के तहत सौ फीसदी नामांकन पूरा हो चुका है। विभाग के अनुसार, वह ...
अब दिल्ली में सबका है अपना बैंक खाता
दस करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य हासिल
बैंकों ने खोले जन-धन योजना में 10 करोड़ खाते
अमर उजाला
खुशखबरी : निजी संस्थानों में भी न्यूनतम वेतन 15 हजार तय कर सकती है सरकार
प्रभात खबर
नयी दिल्ली: नये साल में केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए राज्यों की बैठक बुलाने वाली है जिसमें विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में न्यूनतम मासिक वेतन 15000 रुपये किये जाने पर विचार किया जाएगा. केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस विषय पर राज्यों की बैठक बुलाएगा और इस संबंध में सभी राज्यों से भी राय ली जाएगी. 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 45 तरह की आर्थिक गतिविधियों को इस अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसे राज्यों में भी लागू किया गया. इस मुद्दे पर पहले ही अंतर मंत्रालयीय समिति पहले से ही काम पर लगी हुई है. मुद्दे पर सहमति बनने के बाद राज्यों ...
15 हजार से कम नहीं होगी वेतन, कानून बदलेगी सरकारnews india network
खुशखबरी: नए साल से 15000 हो सकती है न्यूनतम सैलरी!Rajasthan Patrika
नए साल का तोहफा, मिलेगी 15 हजार रुपए की सैलरीWebdunia Hindi
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नयी दिल्ली: नये साल में केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए राज्यों की बैठक बुलाने वाली है जिसमें विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में न्यूनतम मासिक वेतन 15000 रुपये किये जाने पर विचार किया जाएगा. केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस विषय पर राज्यों की बैठक बुलाएगा और इस संबंध में सभी राज्यों से भी राय ली जाएगी. 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 45 तरह की आर्थिक गतिविधियों को इस अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसे राज्यों में भी लागू किया गया. इस मुद्दे पर पहले ही अंतर मंत्रालयीय समिति पहले से ही काम पर लगी हुई है. मुद्दे पर सहमति बनने के बाद राज्यों ...
15 हजार से कम नहीं होगी वेतन, कानून बदलेगी सरकार
खुशखबरी: नए साल से 15000 हो सकती है न्यूनतम सैलरी!
नए साल का तोहफा, मिलेगी 15 हजार रुपए की सैलरी
नवभारत टाइम्स
अप्रैल-अक्टूबर 2014 में भारत में FDI 25 फीसदी बढ़ाः निर्मला सीतारमण
नवभारत टाइम्स
वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले अप्रैल से अक्टूबर 2014 के दौरान देश में 17.35 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ, जो इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब एक चौथाई ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृहद स्थिति में सुधार और निवेशकों का उत्साह बढ़ने से एफडीआई प्रवाह बढ़ा है। अप्रैल-अक्टूबर 2013 में एफडीआई 13.82 अरब डॉलर था। मंत्री ने माना कि इसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने में काफी 'चुनौतियां' हैं। उन्होंने यहां कहा, 'भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने में ...
एफडीआइ अप्रैल-अक्तूबर में 25 प्रतिशत बढा, ढांचागत सुविधाएं मजबूत करने की जरूरत: निर्मलाप्रभात खबर
अप्रैल-अक्तूबर के दौरान FDI 25 प्रतिशत बढाः सीतारमणपंजाब केसरी
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नवभारत टाइम्स
वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले अप्रैल से अक्टूबर 2014 के दौरान देश में 17.35 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ, जो इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब एक चौथाई ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृहद स्थिति में सुधार और निवेशकों का उत्साह बढ़ने से एफडीआई प्रवाह बढ़ा है। अप्रैल-अक्टूबर 2013 में एफडीआई 13.82 अरब डॉलर था। मंत्री ने माना कि इसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने में काफी 'चुनौतियां' हैं। उन्होंने यहां कहा, 'भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने में ...
एफडीआइ अप्रैल-अक्तूबर में 25 प्रतिशत बढा, ढांचागत सुविधाएं मजबूत करने की जरूरत: निर्मला
अप्रैल-अक्तूबर के दौरान FDI 25 प्रतिशत बढाः सीतारमण
Sahara Samay
वृद्धि दर 2015-16 में होगी बहुत बेहतर: जेटली
Sahara Samay
भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में तेज होने की और 2015-16 में यह 'काफी बेहतर' होने की उम्मीद है. यह बात वित्त मंत्री अरण जेटली ने कही. उन्होंने सोमवार को दिल्ली में कहा ''पिछले दो साल में आर्थिक नरमी के रहे. इस साल कुछ बेहतर हो सकता है और अगला साल काफी बेहतर होगा.'' भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित होने से पहले तीन साल तक नौ प्रतिशत से अधिक रही थी पर पिछले दो वित्त वर्ष- 2012-13 और 2013-14 - के दौरान वृद्धि दर पांच प्रतिशत से नीचे आ गई. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह सुधरकर 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गया जो पिछले वित्त वर्ष 2013-14 ...
अगले दो सालों में बेहतर होगी भारत की विकास दर: अरुण जेटलीharibhoomi
2015-16 में भारत की विकास दर होगी बेहतर : जेटलीनवभारत टाइम्स
वृद्धि दर 2015-16 में बहुत बेहतर होगी : जेटलीWebdunia Hindi
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भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में तेज होने की और 2015-16 में यह 'काफी बेहतर' होने की उम्मीद है. यह बात वित्त मंत्री अरण जेटली ने कही. उन्होंने सोमवार को दिल्ली में कहा ''पिछले दो साल में आर्थिक नरमी के रहे. इस साल कुछ बेहतर हो सकता है और अगला साल काफी बेहतर होगा.'' भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित होने से पहले तीन साल तक नौ प्रतिशत से अधिक रही थी पर पिछले दो वित्त वर्ष- 2012-13 और 2013-14 - के दौरान वृद्धि दर पांच प्रतिशत से नीचे आ गई. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह सुधरकर 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गया जो पिछले वित्त वर्ष 2013-14 ...
अगले दो सालों में बेहतर होगी भारत की विकास दर: अरुण जेटली
2015-16 में भारत की विकास दर होगी बेहतर : जेटली
वृद्धि दर 2015-16 में बहुत बेहतर होगी : जेटली
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