आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त एनडीटीवी खबर
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पूर्व अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन को गुरुवार को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) नियुक्त किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यभार संभालने के बाद सुब्रमण्यन ने कहा, 'भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए दो बड़ी चीजें वृहद आर्थिक स्थिरता व निवेश व वृद्धि का माहौल बनाना है। समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए और किसी को भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।' भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद के छात्र रह चुके सुब्रमण्यन ऐसे समय वित्त मंत्रालय में आए हैं जबकि सरकार ...
अरविंद सुब्रह्मण्यन् वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगेRashtriya Khabar
अरविंद सुब्रमण्यन बने मुख्य आर्थिक सलाहकारदेशबन्धु
अरविंद सुब्रमण्यन बने आर्थिक सलाहकारबीबीसी हिन्दी
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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पूर्व अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन को गुरुवार को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) नियुक्त किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यभार संभालने के बाद सुब्रमण्यन ने कहा, 'भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए दो बड़ी चीजें वृहद आर्थिक स्थिरता व निवेश व वृद्धि का माहौल बनाना है। समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए और किसी को भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।' भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद के छात्र रह चुके सुब्रमण्यन ऐसे समय वित्त मंत्रालय में आए हैं जबकि सरकार ...
अरविंद सुब्रह्मण्यन् वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे
अरविंद सुब्रमण्यन बने मुख्य आर्थिक सलाहकार
अरविंद सुब्रमण्यन बने आर्थिक सलाहकार
इस साल विकास दर रहेगी 5.5 फीसदी: राजन आईबीएन-7
हैदराबाद। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर इस साल 5.5 फीसदी या कुछ अधिक रह सकती है। राजन ने यहां आज इंडियन बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगले साल यह छह फीसदी और संभवत: उससे अगले साल सात फीसदी रह सकती है। राजन ने कहा कि यदि किसी बड़े सुधार के बारे में नहीं भी सोचा जाए, तो भी अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आ सकती है, लेकिन सुधार द्वारा ही यह उस स्तर पर बरकरार रहेगी या उससे बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले दिनों में और बेहतर विकास होगा। राजन ने वित्तीय ...
आर्थिक विकास दर 5.5 फीसदी रहेगी: राजनआज तक
इस साल विकास दर रहेगी 5.5 फीसदी : आरबीआईABP News
आने वाले दिनों में और बेहतर विकास होगादेशबन्धु
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हैदराबाद। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर इस साल 5.5 फीसदी या कुछ अधिक रह सकती है। राजन ने यहां आज इंडियन बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगले साल यह छह फीसदी और संभवत: उससे अगले साल सात फीसदी रह सकती है। राजन ने कहा कि यदि किसी बड़े सुधार के बारे में नहीं भी सोचा जाए, तो भी अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आ सकती है, लेकिन सुधार द्वारा ही यह उस स्तर पर बरकरार रहेगी या उससे बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले दिनों में और बेहतर विकास होगा। राजन ने वित्तीय ...
आर्थिक विकास दर 5.5 फीसदी रहेगी: राजन
इस साल विकास दर रहेगी 5.5 फीसदी : आरबीआई
आने वाले दिनों में और बेहतर विकास होगा
नई मौद्रिक नीति की रुपरेखा पर काम कर रहे हैं: राजन नवभारत टाइम्स
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केंद्रीय बैंक और सरकार नई मौद्रिक नीति की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह नीति अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरुप होगी तथा अधिक सूचक या अर्थपूर्ण होगी। राजन ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस (आईएसबी) के विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा में कहा, 'मौद्रिक नीति रूपरेखा सरकार की ओर से एक दूरदृष्टि वाली पहल है। यह हमें उन मानदंडों तक पहुंचाने का प्रयास है, जहां दूसरे देश पहुंच चुके हैं। यह केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के बारे में विचार-विमर्श है।' वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक नई मौद्रिक नीति रुपरेखा को दिसंबर अंत ...
नई मौद्रिक नीति की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं: राजनLive हिन्दुस्तान
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रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केंद्रीय बैंक और सरकार नई मौद्रिक नीति की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह नीति अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरुप होगी तथा अधिक सूचक या अर्थपूर्ण होगी। राजन ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस (आईएसबी) के विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा में कहा, 'मौद्रिक नीति रूपरेखा सरकार की ओर से एक दूरदृष्टि वाली पहल है। यह हमें उन मानदंडों तक पहुंचाने का प्रयास है, जहां दूसरे देश पहुंच चुके हैं। यह केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के बारे में विचार-विमर्श है।' वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक नई मौद्रिक नीति रुपरेखा को दिसंबर अंत ...
नई मौद्रिक नीति की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं: राजन
'ACB को जांच का अधिकार' नवभारत टाइम्स
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसकी एंटी करप्शन ब्रांच के पास इस बात का अधिकार है कि वह गैस की कीमत बढ़ाने के मामले में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व मंत्रियों वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा और दूसरों के खिलाफ जांच कर सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने हाई कोर्ट को कहा कि केंद्र से मिले स्पष्टीकरण के तहत 23 जुलाई के नोटिफिकेशन के आगे की तारीख पर केंद्र का नोटिफिकेशन लागू होता है। केंद्र ने कहा था क एंटी करप्शन कानून के तहत एसीबी को मामले की जांच की इजाजत देने के तहत केवल दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित रहेगा।
आरआईएल, मोइली, देवड़ा पर मुकदमा संभव: दिल्ली सरकारLive हिन्दुस्तान
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दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसकी एंटी करप्शन ब्रांच के पास इस बात का अधिकार है कि वह गैस की कीमत बढ़ाने के मामले में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व मंत्रियों वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा और दूसरों के खिलाफ जांच कर सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने हाई कोर्ट को कहा कि केंद्र से मिले स्पष्टीकरण के तहत 23 जुलाई के नोटिफिकेशन के आगे की तारीख पर केंद्र का नोटिफिकेशन लागू होता है। केंद्र ने कहा था क एंटी करप्शन कानून के तहत एसीबी को मामले की जांच की इजाजत देने के तहत केवल दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित रहेगा।
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2015 से भारत में बनेगी होंडा की CBR 650 आज तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस वर्ल्ड से 'मेक इन इंडिया' की अपील की. इस बाबत बिजनेस लीडर्स से मुलाकात भी की, वहीं अब मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया 2015 से देश में अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल CBR650 के उत्पादन की योजना रखती है. गुरुवा को अहमदाबाद जिले के विट्ठलपुर में कंपनी के आगामी संयंत्र की आधारशिला रखी गई. इस दौरान होंडा मोटरसाइकिल के उपाध्यक्ष वाईएस गुलेरिया ने बताया, 'हम अगले साल से भारत में CBR650 का उत्पादन शुरू करेंगे. इसके जरिए हम न केवल अपने मौजूदा कर्मचारियों के कौशल का उपयोग करेंगे बल्कि दुनिया को होंडा इंडिया के ...
होंडा अगले साल से शुरु करेगी सीबीआर-650 का उत्पादनABP News
होंडा ने गुजरात में रखी चौथे संयंत्र की आधारशिलापंजाब केसरी
भारत एक महत्वपूर्ण बाजार : एचएमएसआईkhaskhabar.com हिन्दी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस वर्ल्ड से 'मेक इन इंडिया' की अपील की. इस बाबत बिजनेस लीडर्स से मुलाकात भी की, वहीं अब मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया 2015 से देश में अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल CBR650 के उत्पादन की योजना रखती है. गुरुवा को अहमदाबाद जिले के विट्ठलपुर में कंपनी के आगामी संयंत्र की आधारशिला रखी गई. इस दौरान होंडा मोटरसाइकिल के उपाध्यक्ष वाईएस गुलेरिया ने बताया, 'हम अगले साल से भारत में CBR650 का उत्पादन शुरू करेंगे. इसके जरिए हम न केवल अपने मौजूदा कर्मचारियों के कौशल का उपयोग करेंगे बल्कि दुनिया को होंडा इंडिया के ...
होंडा अगले साल से शुरु करेगी सीबीआर-650 का उत्पादन
होंडा ने गुजरात में रखी चौथे संयंत्र की आधारशिला
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शाहबेरी में जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट का स्टे नवभारत टाइम्स
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने ग्रेटर नोएडा अथारिटी की ओर से 109 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार के साथ ग्रेटर नोएडा अथारिटी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश आचार्य प्रचार समिति सहित कई किसानों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को करेगी। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में किसानों की ओर से मनमाने ढंग से जमीन अधिग्रहण ...
2400 आवंटियों के घर के सपने पर फैसला आजअमर उजाला
मकौड़ा जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आजदैनिक जागरण
जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोकदेशबन्धु
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने ग्रेटर नोएडा अथारिटी की ओर से 109 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार के साथ ग्रेटर नोएडा अथारिटी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश आचार्य प्रचार समिति सहित कई किसानों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को करेगी। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में किसानों की ओर से मनमाने ढंग से जमीन अधिग्रहण ...
2400 आवंटियों के घर के सपने पर फैसला आज
मकौड़ा जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
शुरू हुई iPhone 6 की बिक्री, स्टोर पर आधी रात को लगी रही भीड़ आज तक
भारत में एप्पल के नए हैंडसेट आईफोन 6 और 6 प्लस की बिक्री शुरू हो गई है. कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट की बिक्री गुरुवार आधी रात से शुरू की. देश के महानगरों में एप्पल के नए हैंडसेट को लेकर भारी क्रेज देखा जा रहा है. मुंबई में रात में लोग दुकानों पर लाइन लगाकर खड़े थे. आईफोन 6 की कीमतें 53,500 रुपये से शुरू होती है जबकि आईफोन 6 प्लस की कीमत 62,500 रुपये से शुरू होती है. दोनों ही आईफोन पहले से बड़े हैं. आईफोन 6 का स्क्रीन साइज 4.7 इंच जबकि, आईफोन 6 प्लस की स्क्रीन 5.5 इंच का है. कंपनी ने इस फोन की बिक्री के लिए जबर्दस्त इंतजाम किया है. कोलकाता में भी मोबाइल स्टोर रात को खुले थे. चेन्नई ...
इंडिया में आईफोन-6 और आईफोन-6 प्लस की बिक्री शुरू, स्टोर्स के बाहर जुटी ग्राहकों की भीड़ABP News
भारत में आईफोन6 और 6 प्लस की बिक्री शुरूमनी कॉंट्रोल
ऐपल ने भारत में 50-55 हजार आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस का पहला स्टॉक भेजानवभारत टाइम्स
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भारत में एप्पल के नए हैंडसेट आईफोन 6 और 6 प्लस की बिक्री शुरू हो गई है. कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट की बिक्री गुरुवार आधी रात से शुरू की. देश के महानगरों में एप्पल के नए हैंडसेट को लेकर भारी क्रेज देखा जा रहा है. मुंबई में रात में लोग दुकानों पर लाइन लगाकर खड़े थे. आईफोन 6 की कीमतें 53,500 रुपये से शुरू होती है जबकि आईफोन 6 प्लस की कीमत 62,500 रुपये से शुरू होती है. दोनों ही आईफोन पहले से बड़े हैं. आईफोन 6 का स्क्रीन साइज 4.7 इंच जबकि, आईफोन 6 प्लस की स्क्रीन 5.5 इंच का है. कंपनी ने इस फोन की बिक्री के लिए जबर्दस्त इंतजाम किया है. कोलकाता में भी मोबाइल स्टोर रात को खुले थे. चेन्नई ...
इंडिया में आईफोन-6 और आईफोन-6 प्लस की बिक्री शुरू, स्टोर्स के बाहर जुटी ग्राहकों की भीड़
भारत में आईफोन6 और 6 प्लस की बिक्री शुरू
ऐपल ने भारत में 50-55 हजार आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस का पहला स्टॉक भेजा
पहली बार रसोई में पकेगा विदेशी आलू अमर उजाला
आलू के दाम काबू करने के लिए सरकार अब इसका आयात करेगी। राजधानी दिल्ली में आलू 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है सरकार आलू की कीमतों पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कृषि सचिव आशीष बहुगुणा के मुताबिक अब इसका आयात किया जाएगा। सहकारी संस्था नेफेड जल्द ही इसके लिए टेंडर मंगाएगी। यह पहली बार है जब सरकार ने आलू आयात करने का फैसला किया है। आलू का आयात यूरोपीय देशों और पाकिस्तान से होगा ताकि जनवरी में नई फसल आने तक सप्लाई पर्याप्त रहे। सरकार ने स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम से भी आयात की संभावनाएं तलाशने के लिए ...
PHOTOS : तो अब आलू आएंगे पाकिस्तान से!khaskhabar.com हिन्दी
आलू की मंहगाई रोकने के लिए सरकार की नई पहलRajasthan Patrika
देश में पहली बार आलू का आयात करने की तैयारी मेंPalpalindia
Nai Dunia
एनडीटीवी खबर
Patrika
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आलू के दाम काबू करने के लिए सरकार अब इसका आयात करेगी। राजधानी दिल्ली में आलू 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है सरकार आलू की कीमतों पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कृषि सचिव आशीष बहुगुणा के मुताबिक अब इसका आयात किया जाएगा। सहकारी संस्था नेफेड जल्द ही इसके लिए टेंडर मंगाएगी। यह पहली बार है जब सरकार ने आलू आयात करने का फैसला किया है। आलू का आयात यूरोपीय देशों और पाकिस्तान से होगा ताकि जनवरी में नई फसल आने तक सप्लाई पर्याप्त रहे। सरकार ने स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम से भी आयात की संभावनाएं तलाशने के लिए ...
PHOTOS : तो अब आलू आएंगे पाकिस्तान से!
आलू की मंहगाई रोकने के लिए सरकार की नई पहल
देश में पहली बार आलू का आयात करने की तैयारी में
महर्षि बने वित्त सचिव प्रातःकाल
नई दिल्ली। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के करीब पांच माह बाद उच्च अधिकारियों के पहले बड़े स्तर के फेरबदल में वित्त सचिव अरविंद मायाराम को हटाकर उनके स्थान पर राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव महर्षि को लाया गया है। वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव पद की भूमिका निभा रहे मायाराम की नियुक्ति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय में की गई थी। उन्हें पर्यटन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। नौकरशाहों के इस बड़े फेरबदल में 20 को इधर से उधर किया गया है जिसमें कई सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव महर्षि को, जिन्होंने राज्य में मुक्त ...
महर्षि बने केंद्र में वित्त सचिवRajasthan Patrika
वित्त मंत्रालय में नयी नियुक्तियां, मायाराम बाहरDainiktribune
मायाराम से शुरू आयाराम-गयारामBusiness Standard Hindi
Live हिन्दुस्तान
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नवभारत टाइम्स
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नई दिल्ली। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के करीब पांच माह बाद उच्च अधिकारियों के पहले बड़े स्तर के फेरबदल में वित्त सचिव अरविंद मायाराम को हटाकर उनके स्थान पर राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव महर्षि को लाया गया है। वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव पद की भूमिका निभा रहे मायाराम की नियुक्ति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय में की गई थी। उन्हें पर्यटन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। नौकरशाहों के इस बड़े फेरबदल में 20 को इधर से उधर किया गया है जिसमें कई सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव महर्षि को, जिन्होंने राज्य में मुक्त ...
महर्षि बने केंद्र में वित्त सचिव
वित्त मंत्रालय में नयी नियुक्तियां, मायाराम बाहर
मायाराम से शुरू आयाराम-गयाराम
सचिवालय को खंगाला सीबीआइ की टीम ने प्रभात खबर
पटना : कोल ब्लॉक घोटाले की आंच बिहार तक भी पहुंची है. सीबीआइ की दो सदस्यीय विशेष टीम ने दो दिनों तक सचिवालय स्थित खनन एवं भूतत्व विभाग में कोल ब्लॉक से जुड़े कागजातों की गहन जांच की. सीबीआइ डीएसपी के नेतृत्व में आयी यह टीम गुरुवार की शाम को लौट गयी. सीबीआइ टीम ने बिहार को पूर्व में आवंटित दो कोल ब्लॉक उरमा पहाड़ी और सरैया कोयाटांड़ से जुड़े तमाम कागजातों और फाइलों को खंगाला. हालांकि जांच दल ने किसी विभागीय अधिकारियों से कोई पूछताछ नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने 19 कोल ब्लॉक को छोड़ कर शेष 214 ब्लॉक का आवंटन रद्द कर कोल ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया की जांच ...
कोलगेट मामला: कोल कंपनियों के खिलाफ याचिका खारिजदैनिक जागरण
बिजली दरों में इजाफा चाहती हैं कंपनियांअमर उजाला
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पटना : कोल ब्लॉक घोटाले की आंच बिहार तक भी पहुंची है. सीबीआइ की दो सदस्यीय विशेष टीम ने दो दिनों तक सचिवालय स्थित खनन एवं भूतत्व विभाग में कोल ब्लॉक से जुड़े कागजातों की गहन जांच की. सीबीआइ डीएसपी के नेतृत्व में आयी यह टीम गुरुवार की शाम को लौट गयी. सीबीआइ टीम ने बिहार को पूर्व में आवंटित दो कोल ब्लॉक उरमा पहाड़ी और सरैया कोयाटांड़ से जुड़े तमाम कागजातों और फाइलों को खंगाला. हालांकि जांच दल ने किसी विभागीय अधिकारियों से कोई पूछताछ नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने 19 कोल ब्लॉक को छोड़ कर शेष 214 ब्लॉक का आवंटन रद्द कर कोल ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया की जांच ...
कोलगेट मामला: कोल कंपनियों के खिलाफ याचिका खारिज
बिजली दरों में इजाफा चाहती हैं कंपनियां
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