दैनिक जागरण
67 कोल ब्लॉकों की नीलामी में चार लाख करोड़ मिले
दैनिक जागरण
कोलकाता। अब तक 67 कोयला ब्लॉकों की नीलामी व आवंटन से करीब चार लाख करोड़ रुपये सरकार को मिले हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने यहां रविवार को कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित वार्ता सत्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। स्वरूप ने कहा कि नीलाम या आवंटित किए गए 67 कोल ब्लॉकों में से 3,35,000 करोड़ रुपये संबंधित राज्यों को मिलेंगे। वहीं, शेष 69000 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को टैरिफ लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। कोयला सचिव ने बताया कि अब तक कुल 29 कोल ब्लॉकों को नीलाम किया गया है और 38 ब्लॉकों को राज्य संचालित संस्थाओं को आवंटित किया गया है।
अब व्यावसायिक खनन कर सकेंगे राज्य उपक्रमBusiness Standard Hindi
कोयला नीलामी से राज्यों को साढ़े तीन लाख करोड़ का फायदादेशबन्धु
नीलाम हुए 67 कोल ब्लॉक का कुल मूल्य चार लाख करोड़बिजनेस भास्कर
सभी ६ समाचार लेख »
दैनिक जागरण
कोलकाता। अब तक 67 कोयला ब्लॉकों की नीलामी व आवंटन से करीब चार लाख करोड़ रुपये सरकार को मिले हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने यहां रविवार को कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित वार्ता सत्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। स्वरूप ने कहा कि नीलाम या आवंटित किए गए 67 कोल ब्लॉकों में से 3,35,000 करोड़ रुपये संबंधित राज्यों को मिलेंगे। वहीं, शेष 69000 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को टैरिफ लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। कोयला सचिव ने बताया कि अब तक कुल 29 कोल ब्लॉकों को नीलाम किया गया है और 38 ब्लॉकों को राज्य संचालित संस्थाओं को आवंटित किया गया है।
अब व्यावसायिक खनन कर सकेंगे राज्य उपक्रम
कोयला नीलामी से राज्यों को साढ़े तीन लाख करोड़ का फायदा
नीलाम हुए 67 कोल ब्लॉक का कुल मूल्य चार लाख करोड़
Live हिन्दुस्तान
सब्जियों की कीमत 20-25 प्रतिशत बढने की आशंका : एसोचैम
प्रभात खबर
नयी दिल्ली : बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान होने के मद्देनजर सब्जियों की कीमत आनेवाले दिनों में बढने की आशंका है. यह बात उद्योग मंडल एसोचैम ने अपने अध्ययन में कही. एसोचैम-स्कायमेट वेदर के संयुक्त अध्ययन में कहा है कि तैयार फसल को कम से कम 25-30 प्रतिशत नुकसान से गेहूं की खरीद प्रभावित हुई है जो आम तौर पर अप्रैल से शुरू होती है. रपट में कहा गया कि आम, केला, अंगूर, चने जैसी फसलें भी प्रभावित हुई हैं और इसका असर उनकी कीमत पर देखा जा सकता है. गेहूं, तिलहन, दाल और फल-सब्जी जैसी मुख्य रबी फसलों पर बेमौसम बारिश का असर हुआ है. टमाटर, फूलगोभी और धनिया ...
बारिश से 20-25 फीसदी बढ़ेंगे सब्जियों के दामBusiness Standard Hindi
20 से 25 फीसदी तक बढ़ सकते हैं सब्जियों के दामLive हिन्दुस्तान
बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम: एसोचैमWorldnow
सभी १३ समाचार लेख »
प्रभात खबर
नयी दिल्ली : बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान होने के मद्देनजर सब्जियों की कीमत आनेवाले दिनों में बढने की आशंका है. यह बात उद्योग मंडल एसोचैम ने अपने अध्ययन में कही. एसोचैम-स्कायमेट वेदर के संयुक्त अध्ययन में कहा है कि तैयार फसल को कम से कम 25-30 प्रतिशत नुकसान से गेहूं की खरीद प्रभावित हुई है जो आम तौर पर अप्रैल से शुरू होती है. रपट में कहा गया कि आम, केला, अंगूर, चने जैसी फसलें भी प्रभावित हुई हैं और इसका असर उनकी कीमत पर देखा जा सकता है. गेहूं, तिलहन, दाल और फल-सब्जी जैसी मुख्य रबी फसलों पर बेमौसम बारिश का असर हुआ है. टमाटर, फूलगोभी और धनिया ...
बारिश से 20-25 फीसदी बढ़ेंगे सब्जियों के दाम
20 से 25 फीसदी तक बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम
बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम: एसोचैम
Raftaar
पोस्ट कार्ड पर 7 और अंतर्देशीय पर 5 रुपए का नुकसान
Raftaar
डाक विभाग को हर पोस्टकार्ड पर सात रुपए से अधिक और अंतर्देशीय पत्र पर करीब पांच रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि अब तक इनसे होने वाली आय वास्तविक लागत से काफी कम रही है। डाक विभाग के 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक पोस्टकार्ड की औसत लागत 753.37 पैसे है जबकि आय 50 पैसे है। इधर, अंतर्देशीय पत्र की लागत ... enilive.com पूरी स्टोरी पढ़ें. 06-Apr-2015 03:31 AM. Tags: पोस्ट कार्डरुपएनुकसान. अन्य सम्बन्धित समाचार. एटीएम कार्ड पार कर 16 हजार रुपए की खरीदारी की · कार्ड बदल एटीएम से 95 हजार रुपए निकाले, मामला कराया दर्ज · बिना उपचार स्मार्ट कार्ड से रुपए निकाला, डॉक्टर को नोटिस · दस रुपए में बिकते ...
हर पोस्टकार्ड पर बदहाली के निशांRajasthan Patrika
डाक विभाग को हर पोस्टकार्ड पर 7 रुपए का घाटापंजाब केसरी
पोस्टकार्ड पर हो रहा सात रुपए का नुकसानLive हिन्दुस्तान
सभी १६ समाचार लेख »
Raftaar
डाक विभाग को हर पोस्टकार्ड पर सात रुपए से अधिक और अंतर्देशीय पत्र पर करीब पांच रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि अब तक इनसे होने वाली आय वास्तविक लागत से काफी कम रही है। डाक विभाग के 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक पोस्टकार्ड की औसत लागत 753.37 पैसे है जबकि आय 50 पैसे है। इधर, अंतर्देशीय पत्र की लागत ... enilive.com पूरी स्टोरी पढ़ें. 06-Apr-2015 03:31 AM. Tags: पोस्ट कार्डरुपएनुकसान. अन्य सम्बन्धित समाचार. एटीएम कार्ड पार कर 16 हजार रुपए की खरीदारी की · कार्ड बदल एटीएम से 95 हजार रुपए निकाले, मामला कराया दर्ज · बिना उपचार स्मार्ट कार्ड से रुपए निकाला, डॉक्टर को नोटिस · दस रुपए में बिकते ...
हर पोस्टकार्ड पर बदहाली के निशां
डाक विभाग को हर पोस्टकार्ड पर 7 रुपए का घाटा
पोस्टकार्ड पर हो रहा सात रुपए का नुकसान
दैनिक जागरण
कैडबरी को 570 करोड़ रुपये का नोटिस
दैनिक जागरण
नई दिल्ली। उत्पाद शुल्क चोरी के मामले में दिग्गज कंफेक्शनरी कंपनी कैडबरी इंडिया के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। कंपनी से 570 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक मुखौटा उत्पादन इकाई के नाम पर शुल्क में छूट लेने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआइ) ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कंपनी की नई इकाई के लिए 'क्षेत्र आधारित शुल्क छूट' योजना के दुरुपयोग के मामले में 2011 में जांच शुरू की थी। बताया जाता है कि कंपनी ने इकाई के अस्तित्व में आने से पहले ही शुल्क छूट लेनी शुरू कर दी थी। डीजीसीईआइ ने जांच पूरी ...
कैडबरी के खिलाफ 570 करोड़ के उत्पाद शुल्क का नोटिसVeer Arjun
कैडबरी को 570 करोड़ रुपये का शुल्क नोटिसBusiness Standard Hindi
Cadbury India को 570 करोड़ का कर नोटिस जारीSanjeevni Today
Nai Dunia
Samachar Jagat
सभी ११ समाचार लेख »
दैनिक जागरण
नई दिल्ली। उत्पाद शुल्क चोरी के मामले में दिग्गज कंफेक्शनरी कंपनी कैडबरी इंडिया के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। कंपनी से 570 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक मुखौटा उत्पादन इकाई के नाम पर शुल्क में छूट लेने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआइ) ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कंपनी की नई इकाई के लिए 'क्षेत्र आधारित शुल्क छूट' योजना के दुरुपयोग के मामले में 2011 में जांच शुरू की थी। बताया जाता है कि कंपनी ने इकाई के अस्तित्व में आने से पहले ही शुल्क छूट लेनी शुरू कर दी थी। डीजीसीईआइ ने जांच पूरी ...
कैडबरी के खिलाफ 570 करोड़ के उत्पाद शुल्क का नोटिस
कैडबरी को 570 करोड़ रुपये का शुल्क नोटिस
Cadbury India को 570 करोड़ का कर नोटिस जारी
नवभारत टाइम्स
ब्याज दर में कटौती विनिर्माण क्षेत्र के लिए काफी नहींं
नवभारत टाइम्स
भारतीय रिजर्व बैंक की मंगलवार आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले फिक्की के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद नहीं मिली है। सर्वेक्षण में शामिल 69 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि रेपो दर में (जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है) कमी के वाबजूद वे अपने यहां किसी बडे निवेश की संभावना नहीं देख रही हैं। आरबीआई ने जनवरी 2015 से अब तक मुख्य दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है लेकिन बैंकों ने अभी तक इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं प्रदान किया है। चार मार्च की ताजा कटौती ...
RBI की नीतिगत समीक्षा मंगलवार को, रेपो दर में कटौती की उम्मीद नहींABP News
रेपो दर में कटौती से विनिर्माण क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा निवेशDainik Navajyoti
बारिश की फिसलन, दर में अड़चनBusiness Standard Hindi
Nai Dunia
सभी १४ समाचार लेख »
नवभारत टाइम्स
भारतीय रिजर्व बैंक की मंगलवार आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले फिक्की के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद नहीं मिली है। सर्वेक्षण में शामिल 69 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि रेपो दर में (जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है) कमी के वाबजूद वे अपने यहां किसी बडे निवेश की संभावना नहीं देख रही हैं। आरबीआई ने जनवरी 2015 से अब तक मुख्य दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है लेकिन बैंकों ने अभी तक इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं प्रदान किया है। चार मार्च की ताजा कटौती ...
RBI की नीतिगत समीक्षा मंगलवार को, रेपो दर में कटौती की उम्मीद नहीं
रेपो दर में कटौती से विनिर्माण क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा निवेश
बारिश की फिसलन, दर में अड़चन
प्रभात खबर
आज भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की जानकारी देंगे गडकरी
Live हिन्दुस्तान
भू्मि अधिग्रहण अध्यादेश के फायदे बताने के लिए भाजपा ने देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे देश में सेमिनार, रैलियों और सभाओं के माध्यम से किसानों और व्यवसायियों और आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत छह अप्रैल से रांची से हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छह अप्रैल को रांची में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर हो रहे सेमिनार में इसके फायदे बताएंगे। इसका आयोजन डोरंडा स्थित वन विभाग के सभागार में किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हिस्सा लेंगे। सेमिनार में किसान, व्यवसायी, समाज के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया ...
गडकरी आज रांची मेंप्रभात खबर
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर गडकरी की क्लास आजदैनिक जागरण
भाजपा कार्यकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण बिल की खूबियां समझाएंगे गडकरीNews18 Hindi
सभी ७ समाचार लेख »
Live हिन्दुस्तान
भू्मि अधिग्रहण अध्यादेश के फायदे बताने के लिए भाजपा ने देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे देश में सेमिनार, रैलियों और सभाओं के माध्यम से किसानों और व्यवसायियों और आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत छह अप्रैल से रांची से हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छह अप्रैल को रांची में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर हो रहे सेमिनार में इसके फायदे बताएंगे। इसका आयोजन डोरंडा स्थित वन विभाग के सभागार में किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हिस्सा लेंगे। सेमिनार में किसान, व्यवसायी, समाज के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया ...
गडकरी आज रांची में
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर गडकरी की क्लास आज
भाजपा कार्यकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण बिल की खूबियां समझाएंगे गडकरी
नवभारत टाइम्स
14वें वित्त आयोग की सिफारिश: राज्यों को 37 हजार करोड़
नवभारत टाइम्स
राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण के तहत केंद्र सरकार ने 37,420 करोड़ रुपये की पहली किश्त राज्यों को जारी कर दी है। यह भुगतान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत किया गया है। सर्वाधिक राशि यूपी को मिली। वित्त मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली में जारी एक बयान में कहा गया है, '14वें वित्त आयोग के मुताबिक हस्तांतरण की पहली किश्त के तौर पर सभी राज्यों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र सरकार ने 37,420 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी कर दिए गए हैं।' यूपी को सर्वाधिक 6,735.81 करोड़ रुपये मिले। उसके बाद बिहार को 3,624.37 करोड़ रुपये, एमपी को 2,835.75 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को ...
केंद्र ने राज्यों को जारी की 37420 करोड़ रुपए की पहली किस्तWorldnow
14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 37 हजार करोड़ रुपयेएनडीटीवी खबर
PHOTOS : राज्यों को केंद्र से 37 हजार करोड का भुगतानkhaskhabar.com हिन्दी
बिजनेस भास्कर
सभी ८ समाचार लेख »
नवभारत टाइम्स
राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण के तहत केंद्र सरकार ने 37,420 करोड़ रुपये की पहली किश्त राज्यों को जारी कर दी है। यह भुगतान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत किया गया है। सर्वाधिक राशि यूपी को मिली। वित्त मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली में जारी एक बयान में कहा गया है, '14वें वित्त आयोग के मुताबिक हस्तांतरण की पहली किश्त के तौर पर सभी राज्यों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र सरकार ने 37,420 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी कर दिए गए हैं।' यूपी को सर्वाधिक 6,735.81 करोड़ रुपये मिले। उसके बाद बिहार को 3,624.37 करोड़ रुपये, एमपी को 2,835.75 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को ...
केंद्र ने राज्यों को जारी की 37420 करोड़ रुपए की पहली किस्त
14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 37 हजार करोड़ रुपये
PHOTOS : राज्यों को केंद्र से 37 हजार करोड का भुगतान
प्रभात खबर
एअर इंडिया: फ्लाइट के कॉकपिट में को-पायलट ने कमांडर को पीटा
दैनिक भास्कर
नई दिल्ली. एअर इंडिया की जयपुर से दिल्ली आने वाले विमान के कॉकपिट में को-पायलट ने कैप्टन की पिटाई कर दी। हालांकि, एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इस घटना के बारे में बताया, "दोनों में सिर्फ बहस हुई थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं।" एअर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक, कैप्टन (फ्लाइट कमांडर) ने को-पायलट से उड़ान भरने से पहले जरूरी आंकड़े नोट करने के लिए कहा। इसके तहत को-पायलट को यात्रियों की संख्या, टेक-ऑफ करते समय विमान का वजन जैसे आंकड़े एक पर्ची पर नोट करने होते हैं, जो उड़ान के दौरान कॉकपिट में रखा रहता है। लेकिन को-पायलट कैप्टन के निर्देश पर भड़क गया और उसने कैप्टन पर हाथ उठा दिया।
हिंदी में अनाउंसमेंट करने पर पायलटों को इनाम देगी एयर इंडियाआज तक
एयर इंडिया के को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन को पीटानवभारत टाइम्स
हिन्दी में उद्घोषणा करने वाले पायलटों को पुरस्कृत करेगी एयर इंडियाप्रभात खबर
सभी ५ समाचार लेख »
दैनिक भास्कर
नई दिल्ली. एअर इंडिया की जयपुर से दिल्ली आने वाले विमान के कॉकपिट में को-पायलट ने कैप्टन की पिटाई कर दी। हालांकि, एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इस घटना के बारे में बताया, "दोनों में सिर्फ बहस हुई थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं।" एअर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक, कैप्टन (फ्लाइट कमांडर) ने को-पायलट से उड़ान भरने से पहले जरूरी आंकड़े नोट करने के लिए कहा। इसके तहत को-पायलट को यात्रियों की संख्या, टेक-ऑफ करते समय विमान का वजन जैसे आंकड़े एक पर्ची पर नोट करने होते हैं, जो उड़ान के दौरान कॉकपिट में रखा रहता है। लेकिन को-पायलट कैप्टन के निर्देश पर भड़क गया और उसने कैप्टन पर हाथ उठा दिया।
हिंदी में अनाउंसमेंट करने पर पायलटों को इनाम देगी एयर इंडिया
एयर इंडिया के को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन को पीटा
हिन्दी में उद्घोषणा करने वाले पायलटों को पुरस्कृत करेगी एयर इंडिया
नवभारत टाइम्स
मारुति का 1.5 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य
नवभारत टाइम्स
देश के ग्रामीण बाजार पर बड़ा दांव लगाते हुए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने ग्रामीण इलाकों में 20 पर्सेंट विस्तार लक्ष्य रखा है, ताकि आने वाले दिनों में 1.5 लाख गांवों तक विस्तार किया जा सके। ग्रामीण इलाकों में कंपनी की बिक्री पिछले फाइनैंशल इयर के दौरान 23 पर्सेंट बढ़कर 4,15,380 यूनिट्स हो गई थी, जबकि उसने एक फाइनैंशल इयर में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने 2014-15 के दौरान कुल बिक्री 12,92,415 यूनिट्स रही जो 2010-11 में दर्ज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से अधिक है। मारुति सुजुकी सियाज मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के एग्जेक्युटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग ...
मारुति सुजुकी की नजर देश के गांवों परआज तक
PHOTO : मारुति की नजरें देश के शहर की ओर नही गांव की ओर भीSanjeevni Today
मारुति का 1.5 लाख गावों तक पहुंचने का लक्ष्यप्रभात खबर
बिजनेस भास्कर
सभी ७ समाचार लेख »
नवभारत टाइम्स
देश के ग्रामीण बाजार पर बड़ा दांव लगाते हुए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने ग्रामीण इलाकों में 20 पर्सेंट विस्तार लक्ष्य रखा है, ताकि आने वाले दिनों में 1.5 लाख गांवों तक विस्तार किया जा सके। ग्रामीण इलाकों में कंपनी की बिक्री पिछले फाइनैंशल इयर के दौरान 23 पर्सेंट बढ़कर 4,15,380 यूनिट्स हो गई थी, जबकि उसने एक फाइनैंशल इयर में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने 2014-15 के दौरान कुल बिक्री 12,92,415 यूनिट्स रही जो 2010-11 में दर्ज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से अधिक है। मारुति सुजुकी सियाज मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के एग्जेक्युटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग ...
मारुति सुजुकी की नजर देश के गांवों पर
PHOTO : मारुति की नजरें देश के शहर की ओर नही गांव की ओर भी
मारुति का 1.5 लाख गावों तक पहुंचने का लक्ष्य
नवभारत टाइम्स
क्या इस साल आईपीओ दिखाएंगे कोई कमाल!
Business Standard Hindi
अपनी निवेश बैंकिंग इकाई के लिए प्रख्यात एक घरेलू बैंक के बाजार विश्लेषक का कहना है, 'यह हो सकता है, यह आसानी से हो सकता है।' यह वित्त वर्ष के अंत का समय था और बाजार विश्लेषक को द्वितीयक बाजार के सूचकांकों के श्रेष्ठï प्रदर्शन के बीच प्राथमिक बाजार में कमजोर प्रदर्शन को लेकर मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें इस तथ्य को लेकर कई सवालों से निराशा का सामना करना पड़ा कि क्या सार्वजनिक आरंभिक पेशकश (आईपीओ) में सुस्ती बनी हुई है और दो अन्य को अभिदान के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा है। एक एक्सचेंज अधिकारी एवं अन्य निवेश बैंकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ ...
भारतीय कंपनियां 9000 करोड़ के आईपीओ की तैयारी मेंVeer Arjun
भारतीय कंपनियां 9000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी मेंZee News हिन्दी
9000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी में कंपनियांनवभारत टाइम्स
सभी ७ समाचार लेख »
Business Standard Hindi
अपनी निवेश बैंकिंग इकाई के लिए प्रख्यात एक घरेलू बैंक के बाजार विश्लेषक का कहना है, 'यह हो सकता है, यह आसानी से हो सकता है।' यह वित्त वर्ष के अंत का समय था और बाजार विश्लेषक को द्वितीयक बाजार के सूचकांकों के श्रेष्ठï प्रदर्शन के बीच प्राथमिक बाजार में कमजोर प्रदर्शन को लेकर मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें इस तथ्य को लेकर कई सवालों से निराशा का सामना करना पड़ा कि क्या सार्वजनिक आरंभिक पेशकश (आईपीओ) में सुस्ती बनी हुई है और दो अन्य को अभिदान के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा है। एक एक्सचेंज अधिकारी एवं अन्य निवेश बैंकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ ...
भारतीय कंपनियां 9000 करोड़ के आईपीओ की तैयारी में
भारतीय कंपनियां 9000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी में
9000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी में कंपनियां
沒有留言:
張貼留言